🛑 झारखंड में बड़ा घोटाला! कल्याण विभाग से 12 करोड़ रुपये की अवैध निकासी, कर्मचारी हिरासत में

पाकुड़:
झारखंड के पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कल्याण विभाग में करीब 12 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैसे ही इस घोटाले का खुलासा हुआ, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना में विभाग के तीन कर्मचारियों समेत एक दर्जन से अधिक खातेधारकों के खिलाफ प्राथमिक शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन खातों में संदिग्ध तरीके से सरकारी राशि ट्रांसफर की गई थी।

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🚨 पुलिस की दबिश, कर्मचारी हिरासत में

शुक्रवार देर शाम पुलिस टीम ने कल्याण विभाग के कार्यालय में दबिश दी और कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

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🏦 SBI की सूचना से खुला घोटाले का राज

जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मुख्य शाखा के प्रबंधक ने संदिग्ध लेन-देन को लेकर विभाग को सूचना दी थी। बैंक से प्राप्त ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच करने पर अवैध निकासी का मामला उजागर हुआ।

जानकारी के अनुसार, यह पूरा लेन-देन 1 फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच का बताया जा रहा है। इसी अवधि में सरकारी खातों से बड़ी मात्रा में रकम निकाली गई।

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✍️ फर्जी हस्ताक्षरों से निकाली गई रकम

जांच में यह भी सामने आया है कि पिछली प्रशासनिक अवधि के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर खातों से राशि निकाली गई। बैंक रिकॉर्ड में मौजूद हस्ताक्षरों से दस्तावेजों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाने पर मामला और संदिग्ध हो गया।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी रकम की निकासी में बैंक के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिसकी अलग से जांच की जा रही है।

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💻 कंप्यूटर ऑपरेटर पर बढ़ा शक

मामले की जांच के दौरान कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट की गतिविधियों पर भी संदेह गहराया है। बताया गया कि वह बैंक पहुंचकर एडवाइस से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी लेने लगे।

जब बैंक अधिकारियों ने एडवाइस के प्रिंटआउट दिखाए, तो उनमें दर्ज हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए। इसके बाद विभागीय अधिकारी मानवेन्द्र झा भी बैंक पहुंचे और दस्तावेज देखने के बाद उन्होंने भी निकासी पर गंभीर सवाल खड़े किए।

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📄 एडवाइस दस्तावेज सील, जांच एजेंसियों को सौंपे

लेन-देन में गड़बड़ी की पुष्टि होते ही जिला कल्याण पदाधिकारी ने सभी संबंधित एडवाइस दस्तावेजों को सील कर सुरक्षित रख लिया। ये दस्तावेज अब जांच एजेंसियों के पास भेज दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस और विभाग की संयुक्त जांच टीम पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।

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💰 12 करोड़ की निकासी, संगठित गिरोह की आशंका

जांच में धीरे-धीरे साफ हो रहा है कि फरवरी से दिसंबर 2025 के बीच करीब 12 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई। अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह पूरा मामला संगठित तरीके से अंजाम दिया गया और क्या इसमें बाहरी लोगों की भी संलिप्तता रही है।

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📢 वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई सूचना

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। प्रशासन और पुलिस की टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि विभागीय प्रक्रियाओं को दरकिनार कर इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली गई।

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⏳ जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई

सूत्रों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर कई और नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। विभाग ने साफ किया है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

👉 यह मामला न सिर्फ सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, बल्कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासों की ओर भी इशारा कर रहा है।